ओबीसी पार्टी
(वन भारत सिटीजन पार्टी)
समानता, न्याय तथा ओबीसी, एससी, एसटी व माइनॉरिटी समुदायों के हक अधिकारों के लिए समर्पित है। जय भारत, जय संविधान
न्याय और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध पार्टी।
हम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के हक और अधिकारों की आवाज को बुलंद करते हुए उनकी आबादी के अनुसार हर क्षेत्र में भागीदारी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जाति जनगणना करेंगे और आबादी के अनुसार पिछड़े समाज को प्रत्येक सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों से लेकर सामान्य पदों तक आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देते हुए सामाजिक न्याय का पालन करेंगे।
मंडल आयोग की सिफारिश को पूर्ण रूप से लागू करेंगे।
क्रीमी लेयर के प्रावधान को खत्म कर समस्त पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान होगा।
लोकसभा व विधानसभा में पिछड़े समाज के लिए सीटों का आरक्षण देने हेतु कानून बनाएंगे।
सभी को निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, और शुद्ध एवं पौष्टिक खान पान का अधिकार।
स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय का गठन होगा।
प्रत्येक पिछड़े परिवार में एक सदस्य को नौकरी की गारंटी तथा स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण अथवा अनुदान देंगे।
पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे।
पिछड़े समाज के युवाओं छात्रों से नौकरियां एवं शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार मछुआरा, खटवार, निषाद, बिन्द, मल्लाह,केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, प्रजापति,राजभर,कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी, तुरहा तथा गौड़आदि अनेक अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कानून बनवाने के लिए संकल्पित और समर्पित है।
पिछड़े समाज के भूमिहीन लोगों को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार भूमि दिया जाएगा तथा आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के लोगों को पक्का आवासीय मकान वह स्वरोजगार के लिए दुकान भी दिया जाएगा।
आर्थिक रूप से निर्बल 62 वर्ष से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन पुरुष महिलाओं को रुपया दस हजार मासिक सेल्फ केयर फंड दिया जाएगा।
आर्थिक रूप से निर्बल पिछड़े समाज के 5 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु रुपया 2000/- मासिक का शैक्षणिक विकास भत्ता उनके अभिभावक को दिया जाएगा।
35 वर्ष से 62 वर्ष तक के उम्र वाले बेरोजगार लोगों को सामाजिक सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत रु.6000/- मासिक देंगे।
पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा जिसके अंतर्गत वह किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज कर सकेंगे तथा कभी भी परिवार की संख्या के अनुपात में अपने नजदीकी केंद्र से मुफ्त खाद्यान्न, वस्त्र, दवाई, रसोई गैस प्राप्त कर सकेंगे।
पिछड़े समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बालिकाओं की विवाह हेतु रुपये 5 लाख का सहयोग राशि दिया जाएगा।
5 एकड़ से कम जोत के किसानों को 5 वर्ष तक उन्नत व प्राकृतिक खेती के लिए 80% तक लागत का अनुदान देंगे तथा ऐसे किसानों को मासिक रुपया 5000/- तक कृषि विकास निधि देंगे।
18 वर्ष से 34 वर्ष तक के उम्र वाले युवाओं, छात्र-छात्राओं के आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वरोजगार विकास हेतु लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रिक स्कूटी अथवा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दिया जाएगा।
स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वायु हेतु विशेष अभियानों का संचालन होगा।
पिछड़े वर्ग के व्यापारियों, पटरी व्यवसायियों के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष योजनाओ और पैकेज का क्रियान्वयन होगा।
आगनबाड़ी एवं आशा बहनो, रोजगार सेवकों, शिक्षा मित्रो, अनुदेशको, प्राइमरी स्कूल के रसोइयो, होमगार्ड जवानो को समायोजित किया जायेगा अथवा समान कार्य समान वेतन का अधिकार दिया जायेगा।
अधिवक्ताओं, अवैतनिक पत्रकारों / संवादाताओं और 10 हजार से ऊपर वाले सब्सक्राइबरों वाले यूट्यूब न्यूज चैनलों के पत्रकारों को सेवा सम्मान भत्ता के रूप में रुपया 6000/- मासिक दिया जायेगा।
अहीर रेजिमेंट सहित विभिन्न पिछड़ी मार्शल जातियों की रेजिमेंट बनाने का काम होगा ।
हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है तथा ओबीसी पार्टी सभी जाति-धर्मो का सम्मान करते हुए भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले पिछड़े अनुसूचित और माइनॉरिटी वाले वर्गो के हितो व अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद और न्यायपालिकाओं तक लोकतान्त्रिक और सवैधानिक ढंग से लड़ने के लिए संकल्पित और समर्पित है ।
समुदायों को बदलना, एक समय में एक स्वयंसेवक।
ओबीसी पार्टी (वन भारत सिटीजन पार्टी) बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी पार्टियां पिछड़े, अनुसूचित और माइनॉरिटी समाज के वोटों से अपने झूठे वादों से उन्हें गुमराह कर सत्ता प्राप्त करने का काम किया उन लोगों ने पूरे समाज को लगातार धोखा दिया है।
जब वे पार्टियां सत्ता में होती है तब उन्हें जातिगत जनगणना और आबादी के अनुसार भागीदारी की बात याद नहीं आती है और सत्ता से हटते ही उन्हें जाति जनगणना और आबादी के अनुसार भागीदारी की बात याद आती है। अब देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग धोखा नहीं खाएगा और ना ही ऐसे सत्ता और परिवारवादी लोगों के बहकावे में ही आएगा।
ओबीसी समाज की अब अपनी खुद की पार्टी' ओबीसी पार्टी' आ गई है जो संसद और विधान सभाओं में अपना बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाकर अपने अधिकारों के लिए स्वयं कानून बनाएगी।
ओबीसी पार्टी अपना 100% टिकट का वितरण ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समाज में करेगी। जिसमे 70% पिछड़े और अति पिछड़े समाज तथा बाकी 30% में अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा
